अभी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज का आधा-अधूरा स्वरूप है.
मानसून सत्र में सभी संसद सदस्यों को अपनी सीट पर बैठकर बोलने की छूट दी गई है.
मानसून सत्र में भाग लेने वाले सभी सांसदों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य बनाया गया है
संसद में पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न सरकार की जवाबदेही तय करने का काम करते हैं.
विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में…
मानसून सत्र में प्रश्नकाल को टालने के अलावा निजी सदस्य विधेयकों को पेश करने पर भी रोक लगाई गई है.
सरकार का कहना है कि 2004 और 2009 में भी प्रश्नकाल नहीं हुआ था. 1991, 1962, 1975 और 1976 में…
संविधान के खिलाफ काम करने पर संसद में महाभियोग लाकर भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है.
विधायी शक्तियों में धन विधेयक को छोड़कर राज्य सभा को हर लिहाज से लोक सभा जितने ही अधिकार हासिल हैं.
किसी राज्य में कितनी लोक सभा की सीट होंगी, इसका फैसला उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है.