पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी, सदस्यों को दिया गया टैबलेट

संसद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. यानी विधानमंडल के सदस्य अब कार्यवाही के दौरान कागज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसके लिए सभी सदस्यों को शासन की तरफ से टैबलेट उपलब्ध कराया गया है.

यूपी विधानसभा में सभी सदस्यों के लिए तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें उन्हें पेपरलेस तरीके से कार्यवाही में भाग लेने के लिए टैबलेट, आईपैड और कंप्यूटर चलाने के बारे में जानकारी दी गई.

कार्यवाही में भाग लेने के लिहाज से प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश विधान सभा के तिलक भवन में कार्यशाला के अंतिम सत्र की शुरुआत और समापन विधान मंडल के सभापति मानवेंद्र सिंह और उपमुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा ने किया. इसमें सभी सदस्यों को बताया गया कि वे सूचना को कैसे हासिल करें, उसे कैसे सेव करें और जरूरत पड़ने पर टिप्पणी कैसे करें या उसे आगे कैसे भेजें यानी फॉरवर्ड कैसे करें.

इस मौके पर विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि तकनीक ही तरक्की का मार्ग है. उन्होंने यह भी कहा कि हमें जितना ज्यादा तकनीक का ज्ञान होगा, उतना ज्यादा तरक्की का रास्ता खुलेगा.

उपमुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आईपैड की प्रारंभिक जानकारी सभी सदस्यों को दी गई. उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्य खुद भी कंप्यूटर, लैपटॉप आईपैड को अपने रोजाना के कामकाज में शामिल करते हैं,

देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने और विधानमंडल की कार्यवाही को पूरी तरह कागज मुक्त बनाने के लिए सभी सदस्यों को टैबलेट मुहैया कराए हैं. इसके जरिए उत्तर प्रदेश को देश का पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बनाने का लक्ष्य है.

बजट सत्र में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराना होगा. टेस्ट की शुरुआत 14 फरवरी से शुरू की गई है, जो 16 फरवरी तक चलेगा.

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदस्यों सहित सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भी कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है, ताकि बजट सत्र के दौरान कोरोना महामारी के कारण कोई बाधा ना आए.

कब से कब तक चलेगा बजट सत्र

विधानसभा अध्यक्ष ने विधानमंडल के बजट सत्र के लिए अनंतिम कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके मुताबिक, 18 फरवरी यानी गुरुवार को 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी.

19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जो मंगलवार 23 फरवरी तक जारी रहेगी.

इस दौरान शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा. विधानमंडल सत्र के बाकी दिनों में आय-व्यय पर चर्चा होगी. 10 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा.

इस दौरान अध्यादेशों की जगह लेने वाले कानूनों को भी सदन में पेश किया जाना है. इनमें उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020) की जगह लेने वाला कानून प्रमुख है.