उत्तर प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट आने लगी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश के बाद तेजी दिखाते हुए सरकार ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी.
चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षण
प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को बदलते क्रम यानी चक्रानुक्रम (रोटेशन) को लागू किया है. इसके तहत आरक्षण का क्रम अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ावर्ग महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला है. 11 फरवरी को जारी शासनादेश के मुताबिक, सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में जो सीटें आरक्षित वर्ग के आवंटित की गई थीं, उन सीटों को आगामी चुनाव में उसी वर्ग के लिए नहीं आरक्षित किया जाएगा. यानी महिला के लिए आरक्षित सीट इस बार महिला के लिए आरक्षित नहीं होगी.
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें
उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश के मुताबिक, शामली, बागपत लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर और हरदोई में अनुसूचित जाति महिला, जबकि संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं में ओबीसी महिला के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है.
अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें
जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर को अनुसूचित जाति के लिए, जबकि आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.
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कौन कौन सी सीटें अनारक्षित हैं
2021 के पंचायत चुनाव के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, उन्नाव, भदोही और श्रावस्ती की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को अनारक्षित रखा गया है.