दिसंबर 1992 में संसद से पारित संविधान संशोधन लागू होने के बाद से न केवल पंचायतों के चुनाव समय पर होने लगे, बल्कि इसमें सभी वर्गों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व लाने में मदद मिली.