किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उसके अल्पसंख्यकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास उसकी समावेशी उन्नति की कसौटी माना जाता है. भारत में अल्पसंख्यकों के लिए ‘प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम’ चलाया जा रहा है. संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोक सभा में इसकी जानकारी दी थी. दरअसल, सांसद भतृर्हरि महताब ने सरकार से पूछा था कि (1) क्या बीते दो सालों में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम से कोई सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? (2) बीते दो वर्षों इस पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है? (3) इस समय देश में अल्पसंख्यकों की राज्यवार स्थिति क्या है? और (4) बीते पांच वर्षों के दौरान उनके जीवन स्तर में सुधार के तुलनात्मक अध्ययन का ब्यौरा क्या है?
लोक सभा में क्या सवाल पूछा गया था?
सांसद भतृर्हरि महताब के इन सवालों पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाएं/पहलें शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी छह केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचितों और कमजोर वर्गों तक विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने और देश के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी करने का समान अवसर दिलाना है.
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15 सूत्री कार्यक्रम में क्या-क्या है?
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की ऋण योजना, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान – मेधावी अल्पसंख्यक और बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज मुहैया कराने, मदरसों व अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में प्राथमिकता देना शामिल है.
कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन होता है
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/पहल के प्रदर्शन का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय/विभाग ही करता है. यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इसके अलावा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इन योजनाओं का लगातार मूल्यांकन करता है, जिसका ब्यौरा http://www.minorityaffairs.gov.in/ पर उपलब्ध है.
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