केंद्र सरकार कृषि को कब राज्यों का विषय और कब अपनी पहली जिम्मेदारी बताने लगती है?

संवैधानिक तौर पर राज्यों के विषय कृषि में केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी सहकारी संघवाद की जगह टकराव की आशंका बढ़ा रही है