केंद्र सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि जून से अब तक इन कानूनों की वजह से कितने किसानों को समर्थन मूल्य या इससे बेहतर दाम मिल पाए हैं?