न्याय का वक्त पर मिलना न्याय होने का अनिवार्य पक्ष है. इसके लिए जरूरी है कि न्यायिक व्यवस्था चाक-चौबंद हो. लेकिन भारत में हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक जिस अनुपात में जजों के पद खाली हैं, वह हैरानी पैदा करने वाला है. बजट सत्र में लोक सभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंथ (Jyotsna Charandas Mahant) ने अदालतों में जजों की कमी (Shortage Of Judges) का मुद्दा उठाया और इस विधि और न्याय मंत्रालय (Minister Of Law And Justice) से जानकारी मांगी. उन्होंने पूछा कि (1) क्या सरकार ने देश के न्यायालयों में जजों की कमी और इनके रिक्त पदों के बारे में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; (2) क्या बीते तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और (3) क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी रिक्तियों के बारे में कोई आकलन किया गया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?
हाई कोर्ट में एक-तिहाई से अधिक पद खाली
सांसद ज्योत्सना चरणदास महंथ (Jyotsna Charandas Mahant) के सवालों का जवाब विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने दिया. 17 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों में से 64 पद खाली हैं. इसके बाद कलकत्ता (40 रिक्त पद), पंजाब-हरियाण (38 रिक्त पद), पटना (32 रिक्त पद) और बॉम्बे हाई कोर्ट (31 रिक्त पद) आते हैं. दिल्ली और गुजरात हाई कोर्ट में जजों के क्रमशः 29 और 22 पद खाली हैं. सभी हाई कोर्ट में 1080 स्वीकृत पद हैं. इनमें से 419 पद खाली हैं यानी देश में हाई कोर्ट मोटा-मोटी 60 फीसदी या दो-तिहाई जजों के साथ काम कर रहे हैं.
यूपी में सबसे ज्यादा जजों के पद खाली
जजों के खाली पड़े पदों के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों (Vacancies Of Subordinate Judiciary) का हाल तो हाई कोर्ट से भी बुरा है. लोक सभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के कुल 1053 पद खाली हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है. उत्तर प्रदेश प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,634 है, जिनमें 2,581 पदों पर नियुक्ति है. इतना ही नहीं, देश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 4,928 पद खाली हैं. इनमें अकेले यूपी का हिस्सा 21 फीसदी से ज्यादा है.
यूपी के बाद बिहार और मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे ज्यादा 503 पद खाली हैं. यहां कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1936 है, जिनमें से 1433 पदों पर ही नियुक्ति है. वहीं, मध्य प्रदेश जजों की रिक्तियों के मामले में देश में तीसरे नंबर पर हैं. यहां जजों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 2,021 है, जिसके मुकाबले 1,610 पदों पर ही जजों की नियुक्तियां हैं और 411 पद खाली हैं.
गुजरात का हाल भी बाकी देश से अलग नहीं है, जिसे अक्सर विकास और व्यवस्था का मॉडल बताकर दूसरी जगहों पर लागू करने का उल्लेख होता है. यहां अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के 1,521 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,152 पर ही नियुक्तियां हैं, जबकि 369 पद खाली हैं.
इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा के नंबर है, जहां के अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमश: 286 और 279 पद खाली हैं. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24 हजार 247 स्वीकृत पदों में से 19 हजार 319 पदों पर जजों की नियुक्तियां हैं, जबकि 4,928 पद यानी 20 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं.
तो क्यों न लगे तारीख पर तारीख
लोगों में न्यायिक और कानूनी जागरुकता बढ़ी है, वे विवादों को निपटाने के लिए अदालतों में आते हैं. लेकिन न्याय व्यवस्था की ढांचागत कमियों के चलते एक तरफ जनता की जरूरत वक्त पर पूरी नहीं हो पाती है. दूसरी तरफ, अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक, लंबित मामलों का पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट सत्र के पहले हिस्से में सांसदों डॉ. टी. सुमथि (DR. T. SUMATHY) और तामिझाजी थंगापंडियन (THAMIZHACHI THANGAPANDIAN) के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी है. उनके जवाब के मुताबिक, देश भर के हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 29 जनवरी 2021 को 56 लाख 58 हजार (56,57,909) थी, जो एक साल पहले 28 जनवरी 2020 को 45 लाख 81 हजार (45,81,619) थी. यानी बीते एक साल के दौरान कोरोना संकट के चलते हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 10 लाख से ज्यादा बढ़ गई.
अब अगर इन लंबित मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के विचाराधीन मामलों को जोड़ लें तो तारीख पर तारीख वाला फिल्मी डायलॉग उतना फिल्मी नहीं रह जाता है. लोक सभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, 29 जनवरी 2020 को देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में तीन करोड़ 19 लाख (3,19,03,314) मामले लंबित थे, जो अगले साल यानी कोरोना संकट के बाद 28 जनवरी 2021 को बढ़कर तीन करोड़ 71 लाख (3,71,83,419) हो गए. इन आंकड़ों से एक और बात सामने आई है, चाहे हाई कोर्ट और अधीनस्थ मामलों में रिक्तियां हों या लंबित मामले, दोनों ही आधार पर उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है.
जजों की नियुक्तियां कैसे होती हैं
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों का प्रस्ताव उनके मुख्य न्यायाधीशों की ओर से तैयार किया जाता है और केंद्र सरकार को भेजा जाता है. इसके बाद केंद्र सरकार और न्यायपालिका आपसी बातचीत के आधार पर जजों की नियुक्ति करती हैं. हालांकि, कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच अक्सर मनमुटाव देखा गया है. वहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति की जिम्मेदारी वहां के हाई कोर्ट के पास होती है. लेकिन राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के आधार पर हाई कोर्ट की सलाह से जजों (न्यायिक अधिकारियों) की नियुक्ति कर सकती हैं. यानी चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाएं, तो रिक्त पदों को भरा और लंबित मामलों का पहाड़ गिराया जा सकता है.
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Question (Shortage Of Judges)
Jyotsna Charandas Mahant: Will the Minister of Law And Justice be pleased to state:
(a)whether the Government has made any assessment regarding the shortage of judges and the vacant posts in the courts of the country and is so, the details thereof, State-wise;
(b)whether the process of recruitment has started against the said vacancies during the last three years and if so, the details thereof, State-wise; and
(c) whether any assessment has been made regarding the number of such vacant posts in Chhattisgarh and if so, the details thereof?
ANSWER
Minister Of Law & Justice Ravi Shankar Prasad said, A Statement showing the sanctioned strength, working strength, vacancies and appointment of Judges made in Supreme Court and High Courts during the last three years i.e. 2018-2020 is at Annexure I.
As per the Constitutional framework, the appointments of Judges of the Supreme Court and High Courts are made under Articles 124, 217, and 224 of the Constitution of India respectively. Judges of the Supreme Court of India and High Courts are appointed as per the procedure laid down in the Memorandum of Procedure (MoP) prepared in 1998 pursuant to the Supreme Court judgment of October 6, 1993 (Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28,1998 (Third Judges case).
Under Article 235 of the Constitution of India, the administrative control over the members of district and subordinate judiciary in the States vest with the concerned High Court. Further, in exercise of powers conferred under proviso to Article 309 read with Articles 233 and 234 of the Constitution, the respective State Government, in consultation with the High Court, frames the Rules and Regulations regarding the issues of appointment, promotion, reservations, etc. of Judicial Officers in the State Judicial Service.
Hence, in so far as recruitment of judicial officers in the States is concerned, respective High Courts do it in certain States, whereas the High Courts do it in consultation with the State Public Service Commissions in other States. Central Government has no role in the matter. Recruitment in the Subordinate judiciary is an ongoing and continuous process and each year vacancies are filled either fully or partially.
