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सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन, सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन,

लेख-विशेष

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क...

लेख-विशेष

संसद में सरकार के जवाब के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23...

लेख-विशेष

भारत में ईवीएम से मतदान करने वाले मतदाताओं को अपना वोट वेरिफाई करने की सुविधा वीवीपीएटी से मिलती है, लेकिन जो मतदाता देख नहीं...

लेख-विशेष

कोरोना का शिक्षा पर असर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लगभग 37 फीसदी किशोर लड़कियों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं...

लेख-विशेष

संसदीय समितियों की रिपोर्ट में आई तमाम बातें इस बात की गवाही हैं कि भारत सरकार को दूसरी लहर की गंभीरता का अंदाजा था....

राज्य सभा

सोशल मीडिया, खास तौर पर वॉट्सएप पर मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में एक दर्जन या ज्यादा एम्स चालू होने के दावे हो रहे...

कानून-कचहरी

राजनीति नफा-नुकसान की बात से इतर भारतीय संविधान सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की आजादी देता है. ऐसे में एस्मा को लगातार डेढ़ साल...

लेख-विशेष

‘पॉलिसी पैरालिसिस” या नीतिगत पंगुता उस स्थिति को कहते हैं, जब सरकार कोई भी ढंग की या कारगर नीति बना पाने और उसे लागू...

लेख-विशेष

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन अन्य राज्यों और केंद्र सरकार से बेहतर नजर आते हैं. उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने पर सलाह देने...

लेख-विशेष

आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की नई रणनीति के तहत राज्यों को खुले बाजार के हवाले कर...

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