ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक और कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है.

शनिवार को आए प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, इब्राहिम रईसी को एक करोड़ 78 लाख वोट मिले. ईरान के गृह मंत्रालय में चुनाव मुख्यालय के प्रमुख जमाल ओर्फ ने बताया कि प्रारंभिक परिणामों में, पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसिन रेजाई ने 33 लाख वोट और अब्दुलनासिर हेम्माती को 24 लाख मत मिले। एक अन्य उम्मीदवार आमिरहुसैन गाजीजादा हाशमी को 10 लाख मत मिले.

उदारवादी उम्मीदवार और ‘सेंट्रल बैंक’ के पूर्व प्रमुख अब्दुलनासिर हेम्माती और पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसिन रेजाई ने इब्राहिम रईसी को जीत की बधाई दी दी.

अब्दुलनासिर हेम्माती ने शनिवार तड़के इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘मुझे आशा है कि आपका प्रशासन ईरान के इस्लामी गणराज्य को गर्व करने का कारण प्रदान करेगा, महान राष्ट्र ईरान के कल्याण के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा.’’

मोहसिन रेजाई ने मतदान में हिस्सा लेने के लिए खामेनेई और ईरानी लोगों की ट्वीट करके प्रशंसा की. रेजाई ने लिखा, ‘मेरे आदरणीय भाई आयतुल्ला डॉ. सैयद इब्राहीम इब्राहिम रईसी का निर्णायक चयन देश की समस्याओं को हल करने के लिए एक मजबूत और लोकप्रिय सरकार की स्थापना का वादा करता है.’

पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया. इसलिए बार मतदान प्रतिशत 2017 के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले काफी नीचे लग रहा है.

इब्राहिम रईसी की जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद वह पहले ईरानी राष्ट्रपति होंगे, जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है.

उन पर यह प्रतिबंध 1988 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाली ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर लगाया गया था.

माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की जीत से ईरान सरकार पर कट्टरपंथियों की पकड़ और मजबूत होगी और यह ऐसे समय में होगा, जब पटरी से उतर चुके परमाणु करार को बचाने की कोशिश के तहत ईरान के साथ वैश्विक शक्तियों की वियना में वार्ता जारी है।

ईरान फिलहाल यूरेनियम का बड़े स्तर पर संवर्धन कर रहा है. इसको लेकर अमेरिका और इजराइल के साथ उसका तनाव काफी बढ़ा हुआ है. माना जाता है कि इन दोनों देशों ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर कई हमले किये और दशकों पहले उसके सैन्य परमाणु कार्यक्रम को बनाने वाले वैज्ञानिक की हत्या करवाई.

नेपाल में राजनीतिक संकट सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर देश के सामने दिसंबर जैसे हालात बन गए हैं. राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करने और चुनाव का ऐलान कर दिया है. लेकिन विपक्षी दल इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बता रहे हैं. सभी विपक्षी दल इस फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं.

अनुच्छेद-96(7) की शक्तियों का इस्तेमाल

राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के दावों को खारिज करते हुए संसद भंग करने का कदम उठाया है. उन्होंने इसके लिए नेपाली संविधान के अनुच्छेद 76(7) का इस्तेमाल किया है. इसमें कहा गया है कि अगर नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री सदन में विश्वास मत नहीं जीत पाता है या कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त हो पाता है तो राष्ट्रपति जनप्रतिनिधि सभा को भंग कर सकेगा और छह महीने के भीतर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकेगा.

जनप्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने क्या कहा

नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, जनप्रतिनिधि सभआ के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने जनप्रतिनिधि सभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के फैसले को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है. उन्होंने राष्ट्रपति के कदम को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है. स्पीकर अग्नि प्रसाद सापकोटा ने यह भी कहा, ‘अप्रत्याशित कदम राजनीतिक संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जिसने 20 दिसंबर, 2020 को संसद को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा के फैसले को पलट दिया गया था.’

सरकार बनाने के विकल्प कारगर नहीं- राष्ट्रपति

दरअसल, के.पी. शर्मा ओली 10 मई को संसद में विश्वास मत हार गए थे. इसके बाद के.पी. शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देऊबा दोनों ने ही सरकार बनाने का दावा पेश किया था. लेकिन राष्ट्रपति ने दोनों के दावों को सरकार बनाने के लिए कारगर नहीं माना.