लेख-विशेष
विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में विचाराधीन मामले पर चर्चा...
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विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में विचाराधीन मामले पर चर्चा...
मानसून सत्र में प्रश्नकाल को टालने के अलावा निजी सदस्य विधेयकों को पेश करने पर भी रोक लगाई गई है.
सरकार का कहना है कि 2004 और 2009 में भी प्रश्नकाल नहीं हुआ था. 1991, 1962, 1975 और 1976 में भी प्रश्नकाल टला था.
संविधान के खिलाफ काम करने पर संसद में महाभियोग लाकर भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है.
विधायी शक्तियों में धन विधेयक को छोड़कर राज्य सभा को हर लिहाज से लोक सभा जितने ही अधिकार हासिल हैं.
किसी राज्य में कितनी लोक सभा की सीट होंगी, इसका फैसला उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है.
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