कानून-कचहरी
अदालतें हैं, लंबित मामलों का पहाड़ है, लेकिन उनको निपटाने के लिए पर्याप्त जज ही नहीं है. यह हम नहीं, संसद में पेश सरकार...
Hi, what are you looking for?
अदालतें हैं, लंबित मामलों का पहाड़ है, लेकिन उनको निपटाने के लिए पर्याप्त जज ही नहीं है. यह हम नहीं, संसद में पेश सरकार...
क्या आंकड़ों की बाजीगरी या उलट-फेर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है? शायद नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए भ्रम तो पैदा कर...
बीते साल प्रधानमंत्री के हाथों 100वीं किसान रेल रवाना होने की खबर सुनकर आप भले न चौंके हों, लेकिन अब संसद में सरकार ने...
पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव कराने के फैसले में कुछ भी गलत नहीं लगेगा, बशर्ते लोकतंत्र को ख्वाब न मान लिया गया...
संसद में सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के जितने दर्ज मामले बताए हैं, उससे इस समस्या के खत्म होने का दावा किया जा सकता...
केंद्र सरकार के एक फैसले ने सांसदों के सामने स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में दूसरे जनप्रतिनिधियों के मुकाबले पीछे छूटने और चुनावों में...
कई राज्यों में साल 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) बढ़ गई, जो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना...
एफसीआई के पुनर्गठन को लेकर 2014 में गठित हुई शांता कुमार कमेटी ने एमएसपी पर अनाज खरीद से लेकर पीडीएस तक की व्यवस्था में...
केंद्र सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है. लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं, जबकि सवाल सरकार की आर्थिक नीति...
Recent Comments