लेख-विशेष
विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में विचाराधीन मामले पर चर्चा...
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कैसे कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने की जरूरत आना इस बात का सबूत है कि सरकार ने कानूनों को बनाने में हड़बड़ी और...
जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों की मांग के बीच ‘क्रांति का अधिकार’ कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत...
लोक सभा और राज्य सभा दोनों ही सदनों में सामान्य तौर पर आधे घंटे की चर्चा हफ्ते में तीन दिन होती है.
संसद में पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न सरकार की जवाबदेही तय करने का काम करते हैं.
विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में विचाराधीन मामले पर चर्चा...
संविधान के खिलाफ काम करने पर संसद में महाभियोग लाकर भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है.
विधायी शक्तियों में धन विधेयक को छोड़कर राज्य सभा को हर लिहाज से लोक सभा जितने ही अधिकार हासिल हैं.
किसी राज्य में कितनी लोक सभा की सीट होंगी, इसका फैसला उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है.
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