सावधान! दोपहिया वाहनों के लिए देश की सड़कें जानलेवा बनती जा रही हैं
बीते चार सालों में सड़क हादसे घटे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों और इससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है. लोक सभा में सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport And Highways) से दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों और मौतों का ब्यौरा मांगा था. दोपहिया वाहनों में मोटर साइकिल, मोपेड, स्कूटर और स्कूटी शामिल हैं.
सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने पूछा कि क्या केरल सहित देश में बीते 3 सालों में और चालू वर्ष के दौरान सड़क हादसों और इससे दोपहिया सवारियों की मौतों (Deaths Of Two-Wheeler Riders) की संख्या बढ़ी है, यदि हां तो उसका विवरण क्या है? उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार ने ऐसे सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर राजमार्ग इंटरसेप्टर दस्ते (Highway Interceptor Squads) बनाने का कोई फैसला लिया है, अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने आखिरी सवाल था कि सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए हैं?
लोक सभा सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) के इन सवालों का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने जवाब दिया. उनके बताए आंकड़ों के मुताबिक, 2016 से 2019 तक कुल सड़क हादसों में लगातार कमी आई है, लेकिन दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों की संख्या लगातार बढ़ी है और इसका हिस्सा एक-तिहाई से ज्यादा है. इसी तरह इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी 30% के आसपास रही है, जो साल 2019 में बढ़कर 37 फ़ीसदी के पार पहुंच गई. (देखें टेबल)
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) के जवाब के मुताबिक, केरल में साल 2019 में सड़क हादसों से होने वाली कुल मौतों में आधा से ज्यादा मौतें के लिए दुपहिया वाहनों से जुड़े हादसे जिम्मेदार रहे. प्रदेश में बीते 3 सालों में दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसे और मौतें लगातार बढ़ी हैं, जिसे सड़क सुरक्षा के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है. (देखें टेबल)
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने यह भी बताया कि दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसे रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर राजमार्ग इंटरसेप्टर दस्ते तैनात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
हालांकि, यह बताया कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए खतरनाक जगहों (Black spot) की पहचान करने, इंजीनियरिंग के स्तर पर जरूरी बदलाव करने और जनजागरुकता लाने के लिए कदम उठा रही है. इनमें स्पीड की जानकारी देना, एंबुलेंस की तैनाती और लोगों को शिक्षित करने जैसे प्रमुख कदम शामिल हैं.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने बताया कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लोक सभा सांसदों की अध्यक्षता में ‘सांसद सड़क सुरक्षा समिति’ को अधिसूचित किया गया है.
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Question (Road Accidents Involving Two-Wheelers)
MP Benny Behanan: Will the Minister of Road Transport And Highways be pleased to state:
(a) whether there has been a rise in the number of road accidents and resultant deaths of two-wheeler riders in the country including Kerala during the last three years and the current year; (b) if so, the details thereof and the total number of such deaths in the country, State/UT-wise;
(c) whether the Government has decided to set up highway interceptor squads for National Highways to check and prevent the same; (d) if so, the details thereof; and
(e) the other steps taken or proposed to be taken by the Government in this regard?
Minister Of Road Transport And Highways, Nitin Jairam Gadkari said, (a) & (b) As per the data received from police department of all States/UTs the total number of deaths and accidents of two wheeler riders in India (by type of impacting vehicles) is given in the table below:
States/UT wise details including for Kerala regarding the total number of road accidents & persons killed of two wheeler riders (by type of impacting vehicles) during the calendar years 2016 to 2019 is given at Annexure-I.
(c) & (d) No such proposal is under consideration to set up highway interceptor squads for National Highways.
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(e) The Ministry of Road Transport & Highways has notified “Member of Parliaments’ Road Safety Committee” in each district of the country to promote awareness amongst road users under the chairmanship of Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha) from the district.
The Ministry has also formulated a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on Education, Engineering (both of roads and vehicles), Enforcement and Emergency Care.
Accordingly, various initiatives have been taken by the Ministry as detailed below:-
(i) Education:
* The Ministry implements a scheme for undertaking publicity measures and awareness campaigns on road safety to create awareness among road users through the electronic media, print media, NGOs etc.
* Observance of National Road Safety Week every year for spreading awareness and strengthening road safety.
* A Certification Course for Road Safety Auditors has been commenced in Indian Academy of Highway Engineers (IAHE).
– High priority to identification and rectification of black spots (accident prone spots) on national highways.
– Road safety has been made an integral part of road design at planning stage.
– The threshold for four laning of National Highways have een reduced from 15,000 Passenger Car Units (PCUs) to 10,000 PCUs.
– Ministry has delegated powers to Regional Officers of MORTH for technical approval to the detailed estimates for rectification of identified Road Accident black spots.
– Guidelines for pedestrian facilities on National Highways for persons with disabilities have also been issued to all States / UTs.
* Vehicle engineering:
– Safety standards for automobiles have been improved.
– Ministry has notified fitment of Speed Limiting devices on all transport vehicles
– Scheme for setting up one model Inspection & Certification Centre in each State/UT with Central assistance for testing the fitness of vehicles through an automated system
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(iii) Enforcement
* The recently passed The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for strict enforcement through use of technology and further provides for strict penalties for ensuring strict compliance and enhancing deterrence for violation of traffic rules.
* Rules for protection of Good Samaritans as per the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 have been published.
(iv) Emergency care:
* The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for a scheme for the cashless treatment of victims of the accident during the golden hour.
* The National Highways Authority of India has also deployed 550 ambulances at toll plazas on the completed corridor of National Highways.
* Out of 550 ambulances, 171 ambulances have been upgraded to Basic Life Support as per AIS-125.
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डेस्क संसदनामा
संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी बातों और विचारों का मंच