कानून-कचहरी
अदालतें हैं, लंबित मामलों का पहाड़ है, लेकिन उनको निपटाने के लिए पर्याप्त जज ही नहीं है. यह हम नहीं, संसद में पेश सरकार...
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सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क...
संसद में सरकार के जवाब के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23...
भारत में ईवीएम से मतदान करने वाले मतदाताओं को अपना वोट वेरिफाई करने की सुविधा वीवीपीएटी से मिलती है, लेकिन जो मतदाता देख नहीं...
कोरोना का शिक्षा पर असर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लगभग 37 फीसदी किशोर लड़कियों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं...
अदालतें हैं, लंबित मामलों का पहाड़ है, लेकिन उनको निपटाने के लिए पर्याप्त जज ही नहीं है. यह हम नहीं, संसद में पेश सरकार...
राज्य सभा सांसद जयराम रमेश ने एनबीएफआईडी बिल में कई कमियां होने का आरोप लगाया. उन्होंने पूछा कि नई वित्तीय संस्था को सीएजी की...
क्या आंकड़ों की बाजीगरी या उलट-फेर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है? शायद नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए भ्रम तो पैदा कर...
बीते साल प्रधानमंत्री के हाथों 100वीं किसान रेल रवाना होने की खबर सुनकर आप भले न चौंके हों, लेकिन अब संसद में सरकार ने...
पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव कराने के फैसले में कुछ भी गलत नहीं लगेगा, बशर्ते लोकतंत्र को ख्वाब न मान लिया गया...
संसद में सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के जितने दर्ज मामले बताए हैं, उससे इस समस्या के खत्म होने का दावा किया जा सकता...
केंद्र सरकार के एक फैसले ने सांसदों के सामने स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में दूसरे जनप्रतिनिधियों के मुकाबले पीछे छूटने और चुनावों में...
एफसीआई के पुनर्गठन को लेकर 2014 में गठित हुई शांता कुमार कमेटी ने एमएसपी पर अनाज खरीद से लेकर पीडीएस तक की व्यवस्था में...
केंद्र सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है. लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं, जबकि सवाल सरकार की आर्थिक नीति...
जब कृषि कानूनों के मामले में केंद्र सरकार में शामिल दलों को सत्ता पक्ष छोड़कर विपक्ष बनना पड़ा रहा है तो पहले से घोषित...
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