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सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन, सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन,

लेख-विशेष

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क...

लेख-विशेष

संसद में सरकार के जवाब के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23...

लेख-विशेष

भारत में ईवीएम से मतदान करने वाले मतदाताओं को अपना वोट वेरिफाई करने की सुविधा वीवीपीएटी से मिलती है, लेकिन जो मतदाता देख नहीं...

लेख-विशेष

कोरोना का शिक्षा पर असर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लगभग 37 फीसदी किशोर लड़कियों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं...

लेख-विशेष

क्यों किसान मान रहे हैं कि सर छोटू राम ने अंग्रेजों से लड़कर उनके और मजदूरों के लिए जो कुछ भी किया था, नए...

लेख-विशेष

केंद्र सरकार ने अपने एक विज्ञापन में दावा किया है कि मौजूदा तीनों कृषि कानूनों पर बीते दो दशक तक विचार विमर्श किया गया...

लेख-विशेष

केंद्र सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि जून से अब तक...

लेख-विशेष

किसी भी फसल की सरकारी खरीद न होने का सीधा मतलब है किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लाभ से हाथ धोना....

लेख-विशेष

कृषि कानूनों को बनाते समय अगर केंद्र सरकार ने सामान्य प्रक्रिया का पालन किया होता तो आज किसानों का जो आंदोलन दिल्ली के सिर...

लेख-विशेष

संसद से पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं. ऐसे में संसद का...

लेख-विशेष

रोजर्मरा की जिंदगी हो या सरकारी कामकाज, सभी जगह फैसलों में मूल्यों या नैतिकता की भूमिका आती है. लेकिन जब आप या कोई व्यक्ति...

लेख-विशेष

चाहे संसद हो या संसदीय समिति, केंद्र सरकार हर जगह कश्मीर के मसले पर चुप हो जाती है. अब उसने सूचना तकनीकी मामले की...

पंचायतनामा

दिसंबर 1992 में संसद से पारित संविधान संशोधन लागू होने के बाद से न केवल पंचायतों के चुनाव समय पर होने लगे, बल्कि इसमें...

लेख-विशेष

केंद्र सरकार ने बजट सत्र में शहरी बेघरों की संख्या नौ लाख 38 हजार और मानसून सत्र में दो लाख सात हजार बताई. आंकड़ों...

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