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सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन, सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन,

लेख-विशेष

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क...

लेख-विशेष

संसद में सरकार के जवाब के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23...

लेख-विशेष

भारत में ईवीएम से मतदान करने वाले मतदाताओं को अपना वोट वेरिफाई करने की सुविधा वीवीपीएटी से मिलती है, लेकिन जो मतदाता देख नहीं...

लेख-विशेष

कोरोना का शिक्षा पर असर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लगभग 37 फीसदी किशोर लड़कियों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं...

पंचायतनामा

देश में कोरोना से एक लाख 31 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लोग बेहतर इलाज से लेकर दूसरी समस्याओं में...

लेख-विशेष

ऐसे तमाम सवालों के बीच यह बात बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार तेजी से कानून बनाने में यकीन रखती है.

राज्य सभा

संसदीय कार्यवाही में आया हर शब्द सभापति की मंजूरी से आधिकारिक ब्यौरे का हिस्सा बनता है. मानसून सत्र के दौरान इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का...

लेख-विशेष

संवैधानिक तौर पर राज्यों के विषय कृषि में केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी सहकारी संघवाद की जगह टकराव की आशंका बढ़ा रही है

लेख-विशेष

अगर विपक्ष उस दिन राज्य सभा में मौजूद होता तो क्या सात विधेयक महज प्रशंसा के पुल पर सवार होकर संसदीय कसौटी को पार...

लेख-विशेष

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने इसी भाषण में समाजवाद का अर्थ भी बताया था.

राज्य सभा

राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने 20 सितंबर को कृषि विधेयकों पर मत विभाजन की विपक्ष की मांग खारिज करते हुए उन्हें ध्वनिमत से...

लेख-विशेष

भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है, जिसे बदलने की मांग गाहे-ब-गाहे उठती ही रहती है

लेख-विशेष

जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों की मांग के बीच ‘क्रांति का अधिकार’ कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत...

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