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सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन, सुप्रीम कोर्ट, अवैध हिरासत, बिहार सरकार, कानून का शासन,

लेख-विशेष

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क...

लेख-विशेष

संसद में सरकार के जवाब के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23...

लेख-विशेष

भारत में ईवीएम से मतदान करने वाले मतदाताओं को अपना वोट वेरिफाई करने की सुविधा वीवीपीएटी से मिलती है, लेकिन जो मतदाता देख नहीं...

लेख-विशेष

कोरोना का शिक्षा पर असर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि लगभग 37 फीसदी किशोर लड़कियों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं...

राज्य सभा

अमेरिका ही नहीं, भारत की संविधान सभा में भी दो सदनों वाली विधायिका (उच्च और निम्न सदन) बनाने के मुद्दे पर गंभीर बहस हुई...

पंचायतनामा

अभी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज का आधा-अधूरा स्वरूप है.

लेख-विशेष

विधायिकाओं ने यह ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर रूल-ऑफ सब-जुडिस को लागू किया है कि सदन में अदालतों में विचाराधीन मामले पर चर्चा...

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