राज्य सभा
कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों के खिलाफ इतने सशक्त फीडबैक को नहीं मान...
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कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों के खिलाफ इतने सशक्त फीडबैक को नहीं मान...
अगर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले किसान आयोग की बताई किसानों की परिभाषा लागू हो जाए तो करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है.
कृषि क्षेत्र की एक नहीं, बल्कि कई योजनाएं आवंटित बजट का पूरा हिस्सा खर्च न हो पाने की चुनौती से जूझ रही हैं.
संवैधानिक तौर पर राज्यों के विषय कृषि में केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी सहकारी संघवाद की जगह टकराव की आशंका बढ़ा रही है
केंद्र सरकार के दावे के उलट किसान संगठन कानूनों के जरिए किये जा रहे बदलावों को कृषक समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं
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