आम तौर पर वर्तमान को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक चरित्र या घटनाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है. उदाहरण के लिए वैसे सरकारी आदेश या फैसले जो लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर हो या जिससे बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मच जाए, उसे ‘तुगलकी’ फरमान के तौर पर देखा जाता है. ऐसे फैसलों के पीछे आम राय न होकर शासक की जिद्द होती है, जिनके नतीजे बुरे ही दिखते हैं. ऐसे आदेशों या फैसलों को 14वीं सदी में दिल्ली के सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक से जोड़कर देखा जाता है.

तुगलक मध्यकालीन दिल्ली के सुलतानों में सर्वाधिक विद्वान लेकिन, सनकी शासक के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. मुहम्मद बिन तुगलक के दरबारी इतिहास जियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब ‘तारीख-ए फिरोजशाही’ में उनको ‘विपरीत तत्वों का मिश्रण और सृष्टि का आश्चर्य’ बताया है. वहीं, इतिहासकार एल्फिन्स्टन की मानें तो उनमें पागलपन का कुछ हिस्सा था. इतने विविधताओं से भरे इस शासक के बारे में हमारी जिज्ञासा को काफी हद तक शांत करने का काम इतिहास की किताबों के साथ मशहूर रंगकर्मी और लेखक गिरीश कर्नाड की 1964 में प्रकाशित किताब ‘तुगलक’ करती है.

आज भी रंगकर्मी इस किताब पर आधारित नाटक का मंचन करते हैं. इसकी वजह वक्त गुजरने के बाद भी इसका प्रासंगिक बने रहना है. यह शासन और शासकों की उन गहरी परतों को उघाड़ने का काम करता है, जो सामान्य नजरों से हमें दिखाई नहीं देती है. जहां तक तुगलकी फरमान की बात है तो इसे 1960 के दशक में नेहरूकाल के समाजवाद से जोड़कर देखा गया. इसके बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी इसकी छवि देखी गई.

वहीं, साल 2016 में नोटबंदी के ऐलान को तुगलकी फरमान बताया गया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘तुगलकी शैली’ काम करने के आरोप लगाए थे. इसकी वजह बिना पुख्ता तैयारी के नोटबंदी जैसे फैसले को लागू करना था. इससे न केवल जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ा, बल्कि घोषित मकसद भी हासिल नहीं हो पाया. इसकी पुष्टि खुद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी रिपोर्ट में की. इसमें कहा गया कि अमान्य नोटों का 99.3 फीसदी हिस्सा वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया. यानी नगद के रूप में काला धन जैसा कुछ निकला नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर दरक गई. अब ऐसा ही कुछ कोरोना संकट के वक्त होता हुआ दिख रहा है.

पिछले साल बिना तैयारी किए लॉकडाउन लगाने से करोड़ों देशवासियों पर इस फैसले का बुरा असर पड़ा था. देश की अर्थव्यवस्था शून्य से भी नीचे चली गई. इनसे हम अब तक उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना की दूसरी लहर ने हम पर कहर ढा दिया है. जनता अपने परिजनों की जान बचाने को इधर-उधर दौड़ रही है. देश में ऑक्सीजन की कमी है. अस्पतालों में वेंटिलटर काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन सरकार कह रही है, ‘बी पॉजिटिव’ (सकारात्मक रहें). जब कोरोना की दूसरी लहर देश में फैल रही थी, उस वक्त केंद्र सरकार के मंत्री ‘बंगाल विजय’ अभियान में लगे हुए थे. इनका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे. यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब दूसरी लहर का प्रकोप तेज हो रहा था, उस वक्त केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की सरकारें बेफ्रिक दिख रही थीं.

वहीं, इस साल की शुरुआत में एंटी-कोविड टीकों को विदेश भेजने वाली केंद्र सरकार अब देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है. लोगों से टीका लगाने की अपील कर रही है, लेकिन जिन्हें पहली खुराक मिली है, उन्हें दूसरी खुराक के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है.

हमारे शासकों ने हमें भरपूर मात्रा में दिखाए हैं. चुनावों के वक्त सपने, 15 अगस्त को सपने, 26 जनवरी को सपने, संसद में सपने, विधानसभा में सपने. ‘अद्भूत भारत’ का सपना… अब ‘नया भारत’ का सपना. ये सपने तो पूरे नहीं हुए हैं. लेकिन इनकी कीमत हम अभी तक चुका रहे हैं. एक ओर, देश में एक तरफ जहां मरीजों को अस्पतालों और मरने वालों को  श्मशानों में जगह नहीं मिल रही है, वहीं देश के लुटियंस जोन में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत का सेंट्रल विस्टा बन रहा है.

तबाही का मंजर और सुनहरे सपनों का विरोधाभासी माहौल मुहम्मद बिन तुगलक की याद दिलाने लगता है. उसे जनता को कोरे सपने दिखाकर तबाही की तरफ धकेलने वाले शासकों में दर्ज किया जाता है. उसने प्रजा को सुनहरे सपने दिखाते हुए ही राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने और तांबे व चांदी के सिक्कों के मूल्य को बराबर करने जैसे अहमक फैसले लिए थे. गिरीश कर्नाड लिखित ‘तुगलक’ नाटक में वह कहता है, ‘हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है कि हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सलूक हो. खुशियां हों. और हर शख्स को हक और इंसाफ हासिल हो. अपनी रियाया (प्रजा) के अमनो-अमान ही नहीं बल्कि, जिंदगी के हम ख्वाहिशमंद हैं….जिन्दा-दिली और खुशहाली से भरपूर जिंदगी.’ तुगलक आगे कहता है, ‘जिन्हें हमारे ख्वाबों की सदाकत पर जरा भी यकीन हो, वही आएं. महज उनकी मदद से हम एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायम करेंगे, जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए.’

हालांकि, जब तुगलक की ये योजनाएं बुरी तरह विफल हो गईं तो सुल्तान के विश्वासपात्रों ने इसकी जिम्मेदारी हाकिमों पर डाल दिया. इसकी वजह क्या हो सकती है. इसका जवाब सुलतान के एक द्वारपाल की बातों से मिलता है. वह एक मौके पर कहता है, ‘सुलतान गलती करे या न करे….अपनी बला से लेकिन, अपनी गलतियों का गली-गली ढिंढोरा पिटवाने के क्या माने? ऐसे में क्या कल रियाया शाही हुक्मों की कद्र भी करेगी? लगान देगी? जंग में जाएगी? ये तो वही मिसाल हुई कि खुद सुलतान ऐलान करे कि मेरी रियाया बागी हो जाए.’

दूसरी ओर, मुहम्मद बिन तुगलक जनता के सामने अपनी विफलता स्वीकार न की हो लेकिन, अपनी सौतेली मां से कहता है, ‘अब किया ही क्या जाए…अम्मीजान ! मैंने खुद ही एलान किया था कि तांबे की सिक्के की कीमत चांदी के सिक्के के ही बराबर है. अपने हुक्म की तामील मुझे तो करनी ही होगी. मैं लाचार हूं…जाली सिक्कों के मुतालिक मुझे तभी कियास (अनुमान) कर लेना चाहिए था जब मैंने तांबे के सिक्के जारी किए थे. मगर तब मैंने अंजाम नहीं सोचा जो मेरी भारी भूल थी. अब पूरे मुल्क की तिजारत (अर्थव्यवस्था) की हालत चौपट हो गई है.’

इससे पहले मुहम्मद बिन तुगलक बरनी से भी कहता है, ‘सारा मुल्क ही बदहाली की लपटों में सुलझा जा रहा है. तमाम कारगार काम धंधे चौपट हो गए हैं. सिर्फ एक धंधा आज तरक्की पर है, वह है जाली सिक्कों को जारी करना. गोया सल्तनत का हर घर जाली कारखाना हो.’

इसके आगे भी वह कहता है कि आखिर इन मुश्किलों से उन्हें कब निजात मिलेगी. साथ ही, वह अपनी जान पर खतरा होने की बात भी करता है. तुगलक कहता है, ‘अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश उभरती है कि इस कशमकश को तोड़कर हज पर रवाना हो जाऊं. बरनी…हजारों खुंखार गिद्ध सर पर मंडरा रहे हैं…..जिनकी खूनी नजरें मुझ पर जमी हुई हैं. मैं अपनी बदनसीब रियाया को किसके भरोसे छोड़ दूं……मैं अपनी रियाया से जुदा नहीं हूं.’

उधर, जनता और खुद उनके सहयोगियों की राय सुलतान से उलट दिखती है. इनका कहना था कि जब से तुगलक गद्दी पर बैठे हैं, उस वक्त से करों में बढ़ोतरी की जा रही है. जमीन, मकान, खाना, पहनना सभी चीजों पर कर लगा दिया गया है. साथ ही, यह भी कहना था कि दिल्ली की बदनसीब अवाम सुलतान के रोज के नए-नए फैसलों से परेशान और जुल्म की वजह से तबाह हो गए हैं.

तुगलक के शासन में दिल्ली की जनता के लिए सुलतान के फैसले ही मुश्किलों की वजह नहीं थे बल्कि उन्हें इबादत (धर्म) और रोटी के बीच भी संघर्ष करना पड़ता था. आज की तरह उस वक्त भी धर्म और राजनीति एक-दूसरे से जुड़े हुए थे. एक मौके पर खुद मुहम्मद बिन तुगलक शहाबुद्दीन से कहते हैं, ‘बड़ी-बड़ी उम्मीदें बांधी थीं कि तख्तनशीन होंगे तो मिसाली हुकूमत कायम करेंगे. चाहते थे हमारी सल्तनत में हर काम एक इबादत होगा, हर इबादत इल्म की एक सीढ़ी होगी और हर सीढ़ी खुदा को पाने का जरिया होगी…लेकिन यहां इबादत में भी सियासत की बूं आती है.’

वहीं, जनता का कहना था कि सुलतान ने इबादत करने का आदेश दिया है, लेकिन पहले रोटी तो मिले. वहीं, इबादत पर अधिक जोर देने की वजह से रियाया को कहना पड़ता है कि कि रोटी का नाम न ले कोई. इबादत करो….. बस उसी को खाओ…उसी को बिछाओ…उसी को ओढ़ लो. जो कुछ अनाज है…शाही महल के अंदर है. दूसरी ओर, आज देश में जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है, उनमें भी बुनियादी मुद्दों पर हिंदू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद हावी होती हुई दिखती है.

इस नाटक के आखिर में जब मुहम्मद बिन तुगलक कहता है, ‘हमारे कट्टर दुश्मन वो हैं जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा करते हैं.’ हालांकि, इस बात को जब तक वह महसूस कर पाता है, उससे पहले ही वह अकेला पड़ जाता है. यहां तक कि उसका विश्वासपात्र लेखक बरनी भी उसे छोड़कर चला जाता है.

इस नाटक के बारे में गिरीश कर्नाड ने कहा था कि जब वे इसे पन्नों पर उतार रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ कि मुहम्मद बिन तुगलक का किरदार उनके सामने ही बड़ा हो रहा है. आज भी इस किताब को पढ़ने के दौरान हमारे सामने कुछ चरित्रों के चहेरे उभरते हैं और कुछ घटनाएं दिखती हैं. ऐसा महसूस होता है कि 14वीं सदी का यह ऐतिहासिक और कालजयी पात्र आज भी हमारे सामने है और हम 140 करोड़ रियाया की भूमिका में उनके सामने हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को बिहार की कानून और व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी की. बिहार सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एमआर शाह की बेंच ने कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून का नहीं, बल्कि पुलिस का राज चल रहा है.’

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपित को रिहा कर दिया गया था, लेकिन वह अपनी इच्छा से पुलिस स्टेशन में रूका हुआ था. पीठ ने कहा, ‘पुलिस स्टेशन में आरोपित अपनी आजादी का लुत्फ उठा रहा था? आप अपनी इस बात पर भरोसा करने की अदालत से उम्मीद करते हैं?’

बिहार सरकार ने यह याचिका अवैध हिरासत को लेकर पटना हाई कोर्ट के 22 दिसंबर, 2020 को आए एक फैसले के खिलाफ लगाई थी. इसमें हाईकोर्ट ने मिल्क टैंकर ड्राइवर जितेंद्र कुमार को 35 दिनों तक की अवैध पुलिस हिरासत के लिए मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपया देने का आदेश दिया था. बिहार सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.

अपनी याचिका में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम किया है और दोषी पुलिसकर्मी (एसएचओ) को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, राज्य सरकार की इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उसने टैंकर ड्राइवर जितेंद्र कुमार को पांच लाख रुपया मुआवजा देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कानून के राज को लेकर सख्त टिप्पणी भी की. इस सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमआर शाह ने बिहार पुलिस के डीआईजी की बातों (हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज) का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, ‘देखिए, आपके डीआईजी कह रहे हैं कि समय पर एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज नहीं की गई. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया गया. वाहन की जांच नहीं की गई थी और गाड़ी व ड्राइवर को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था.’

इससे पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की पीठ ने अपने फैसले में कहा था, ‘पुलिस (सारण जिला स्थित परसा थाना) ने साफ तौर पर स्थापित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है. बिना प्राथमिकी दर्ज किए या गिरफ्तारी संबंधी तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही वाहन और चालक को 35 दिनों (29 अप्रैल से तीन जून, 2020) तक हिरासत में रखा गया.’

पटना हाई कोर्ट ने पुलिस की इस हरकत को संविधान के अनुच्छेद-21 और 22 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया. हाई कोर्ट में यह याचिका वाहन मालिक ने दायर की थी. इसमें बिहार पुलिस पर आरोपित को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया था.

इसके अलावा, सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 56-ए के तहत आरोपित ड्राइवर की गिरफ्तारी की सूचना न तो उसके परिजनों या करीबी व्यक्ति को दी गई थी और न ही आरोपित को उसकी गिरफ्तारी का आधार बताया गया. ऐसा करना सीआरपीसी की धारा 50 के तहत अनिवार्य है.

इस तरह की हिरासत का यह अकेला मामला नहीं है

जून, 2021 के आखिरी हफ्ते में बेगूसराय के बलिया में भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून, 2021 को बेगूसराय में झारखंड स्थित धनबाद की रहने वाली 22 वर्षीय नजमुन निशा का निकाह बलिया निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद सोनू अहमद से हुआ था. एक दिन बाद पुलिस आई और दुल्हन को नाबालिग बताकर थाने ले गई और उसके गैर-कानूनी तरीके से तीन दिनों तक हिरासत में रखा. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने निचली अदालत में लड़की को पेश किया. कोर्ट ने सारे दस्तावेजों की जांच करने के बाद लड़की को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दे दिया.

मोहम्मद सोनू अहमद ने बताया कि 25 जून  को उसकी गैर-मौजूदगी में पुलिस घर से नजमुन को थाने ले गई थी. इस कार्रवाई का पुलिस ने कोई कारण भी नहीं बताया. सोनू ने एक एएसआई पर नजमुन को रिहा करने के बदले एक लाख रूपये मांगने का भी आरोप लगाया था. वहीं, पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि लड़क के भाई ने 26 जून को ही इस बारे में आवेदन दिया था. लेकिन पुलिस ने इस आवेदन की तारीख 28 जून बताकर प्राथमिकी दर्ज की और 29 जून को लड़की की बरामदगी दिखाई.

क्या बिहार पुलिस संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर पुलिस राज स्थापित कर रही है?

सीआरपीसी के साथ भारतीय संविधान में भी किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ समुचित प्रावधान किए किए गए हैं. जैसा कि ड्राइवर को अवैध हिरासत में रखने की कार्रवाई को पटना हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है.

संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत, भारत के नागरिक के साथ-साथ विदेशी व्यक्ति को भी प्राण और दैहिक (शारीरिक) स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है. इस अनुच्छेद के तहत बिना विधि के प्राधिकार के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. हालांकि, आपातकाल (1975-77) के दौरान अनुच्छेद-21 को निलंबित कर दिया गया. इसके बाद आई जनता पार्टी की सरकार ने संविधान के 44वें संशोधन से यह प्रावधान किया कि अनुच्छेद-21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है. यानी इस संविधान संशोधन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और ज्यादा संवैधानिक मजबूती हासिल हो गई. लेकिन बिहार के पुलिस राज में यह संवैधानिक प्रावधान लाचार दिख रहा है.

वहीं, संविधान के अनुच्छेद-22 में कहा गया है कि आरोपित को उसकी गिरफ्तारी की वजह जल्द से जल्द बताई जाएगा. साथ ही गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से अगले 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद-226 के तहत हाई कोर्ट में रिट- बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) की याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है. इसके तहत अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वह संबंधित को 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करे और गिरफ्तारी के लिए वैध कारण बताए.

गुजरात हाई कोर्ट ने 11 साल बाद श्रीनगर निवासी बशीर अहमद को गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूपीपीए) (Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च, 2010 को गिरफ्तार किए गए बशीर अहमद के खिलाफ आतंकियों से संपर्क होने सबूत नहीं है. बशीर अहमद को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था.

कुछ दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद जेएनयू और जामिया के छात्रों – नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को जमानत देते हुए इस कानून के इस्तेमाल को लेकर सख्त टिप्पणी की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जनता को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है और ऐसे मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई उचित नहीं है.

यूएपीए को आतंकवाद रोकने के लिए सख्त कानून के रूप में लाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, वह नागरिक अधिकारों को संकट में डालने वाला है. संसद में सवालों के जवाब में सरकार की ओर से बताए गए आंकड़े इस कानून के बेजा इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहे हैं।

संसद के बजट सत्र में लोक सभा में कांग्रेस सांसद एंटो एंटोनी (Anto Antony) ने 9 मार्च, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल (UNSTARRED QUESTION NO. 2486) पूछा था कि क्या सरकार के पास यूएपीए के तहत दर्ज मामलों और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या से जुड़ा कोई आंकड़ा है, अगर है तो बीते पांच साल में दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है? उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार के पास यूपीपीए के तहत दर्ज मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track courts) बनाने की कोई योजना है?अगर हां तो कब तक यह काम होने की उम्मीद है.

सांसद एंटो एंटोनी (Anto Antony) के इन सवालों का जवाब गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी (Minister Of State in the Ministry of Home Affairs G. Kishan Reddy) ने दिया. उन्होंने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) (NCRB) ने क्राइम इन इंडिया (Crime in India) रिपोर्ट में आखिरी बार 2019 में इससे जुड़े आंकड़े प्रकाशित किए थे.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के जवाब के मुताबिक, यूएपीए के प्रावधानों के तहत 2015 में 897 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1128 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

इसी तरह 2016 में 922 मामले दर्ज हुए और 901 लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, 2017 के बाद से यूएपीए के तहत दर्ज होने वाले मामलों और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई.

यूएपीए के तहत 2017 में 901 मामले दर्ज हुए, जबकि गिरफ्तार होने वालों की संख्या 1,554 तक पहुंच गई. 2018 में 1,182 मामले दर्ज हुए और 1,421 लोग गिरफ्तार किए गए. साल 2019 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए. इस साल यूएपीए के तहत सबसे ज्यादा 1,226 मामले दर्ज हुए और 1,948 लोगों को गिरफ्तार किया गया. (देखें-टेबल-1)

राज्यवार आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद (सरकार बदलने के बाद) यूएपीए के तहत दर्ज होेने वाले मामलों में उछाल आ गया. यूपी में 2015 और 2016 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमश: 6 और 10 और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 23 और 15 रही.

वहीं, 2017 में 109 मामले दर्ज हुए और 382 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2018 में 107 मामले दर्ज हुए और 479 लोगों को गिरफ्तारी हुई. इसी तरह 2019 में दर्ज मामलों की संख्या 81 और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 498 रही. (देखें- टेबल-2)

मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और झारखंड ऐसे राज्य हैं, जहां यूएपीए के तहत दर्ज मामले और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 2015 से 2019 तक लगातार ज्यादा रही है. राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए. (देखें- टेबल-2)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज मामलों की राज्य की पुलिस और एनआईए (National Investigation Agency) (NIA)) जांच करती है. आतंकवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे (speedy trial) के लिए एनआईए की अब तक 48 विशेष अदालतें गठित हो चुकी हैं.

राज्य सभा में भी सांसद (RAJYA SABHA) अब्दुल वहाब ने लगभग यही सवाल 10 मार्च, 2021 को पूछा था. इसके अलावा सरकार से उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि यूएपीए का अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके जवाब में एनसीआरबी के आंकड़ों को सामने रखते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह बात सही नहीं है.

राज्य सभा (RAJYA SABHA) में 10 मार्च, 2021 को सांसद राजमणि पटेल (RAJMANI PATEL), नीरज डांगी (NEERAJ DANGI), अमी याजनिक (AMEE YAJNIK), फूलो देवी नेताम (PHULO DEVI NETAM) और सांसद कुमार केतकर (KUMAR KETKAR) ने यूएपीए के तहत पत्रकारों की गिरफ्तारी (ARREST OF JOURNALISTS) का सवाल (UNSTARRED QUESTION NO. 1800) उठाया था.

इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि पुलिस और लोक-व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और एनसीआरबी पत्रकारों की गिरफ्तारी के बारे में कोई आंकड़े नहीं जुटाती है. हालांकि, इस सिलसिले में यूएपीए के तहत यूपी के हाथरस से बीते साल केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी को देखा जा सकता है, जिन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है.

इससे पहले, 10 फरवरी, 2021 को, राज्य सभा (RAJYA SABHA) सांसद सैयद नासिर हुसैन (SYED NASIR HUSSAIN) के सवालों (UNSTARRED QUESTION NO. 1013) के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि देश में यूएपीए की धाराओं के तहत 2016 से लेकर 2019 तक 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 132 रही. अब इन आंकड़ों का प्रतिशत निकालें तो गिरफ्तार व्यक्तियों के मुकाबले दोषी पाए गए मामलों की दर सिर्फ 2.23 प्रतिशत रही. क्या यह यूएपीए का दुरुपयोग नहीं है?

केंद्र सरकार ने राज्य सभा में सांसद तिरुचि शिवा (TIRUCHI SIVA) के सवाल (UNSTARRED QUESTION NO. 3236) के जवाब में वर्षवार यूएपीए के तहत दर्ज मामले और दोषी पाए गए लोगों की जानकारी दी थी. अन्य जानकारियों के साथ उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी रोकने के लिए कोई उपाय किया है? इसके जवाब में भी गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एनसीआरबी के आंकड़े बताए.

संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में 1128 लोग गिरफ्तार हुए और दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या दो प्रतिशत यानी 23 रही. वहीं, 2016 में 999 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 2.4 प्रतिशत यानी 24 रही. इसी तरह 2017, 2018 और 2019 में गिरफ्तारी के मामले बेतहाशा बढ़े, लेकिन दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 39 (2.5 फीसदी), 35 (2.46 फीसदी) और 34 (1.74 फीसदी) रही. (देखें: टेबल-3)

यूएपीए का दुरुपयोग रोकने के सवाल पर गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने दावा किया कि यूएपीए के तहत निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए पर्याप्त संवैधानिक (Constitutional), संस्थानिक (institutional) और वैधानिक सुरक्षा उपाय (statutory safeguards) मौजूद हैं. इनमें खुद यूएपीए के अपने प्रावधान शामिल हैं. लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि गिरफ्तार होने वाली व्यक्तियों और दोषी पाए गए लोगों की संख्या में इतना अंतर क्यों है? क्यों सामान्य मामलों में इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है? क्यों मौजूदा पार्टी के सत्ता में आने के साथ इस कानून का इस्तेमाल अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है?

एक सवाल यह भी, मंत्री के बयान के मुताबिक देश में अगर यूएपीए के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था कायम है तो बशीर अहमद बाबा को यूएपीए के तहत आरोपों से बरी होने में अपने जीवन के 11 साल क्यों गंवाने पड़े? क्या इसे देश में संविधान, नागरिक आजादी, लोकतंत्र और न्याय के असल मायने में प्रभावी होने का संकेत कहा जा सकता है?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-11 के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री तक उनकी आसानी से पहुंच हो और वो उनके समझने लायक हो. यह अधिनियम “दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन” को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े या सहायक मामलों के लिए बनाया गया था. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसका उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश को सुनिश्चित करना है.

वैश्विक पहल में शामिल है भारत

4 जुलाई 2018 को हुए नेशनल कंसल्टेशन ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन में अपनाए गए ‘स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन’ के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग जवाबदेही, सम्मान और गरिमा के मूल सिद्धांतों के आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों का चुनाव के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए और बेहतर सेवाओं के जरिए उनकी चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है. चुनाव आयोग विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों को वोट डालने की सुविधा प्रदान करने वाले सुलभ तकनीकी उपकरणों के उपयोग को मान्यता देता है.

भारतीय संविधान भी देता है सुरक्षा

साथ ही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी भी नागरिक (दिव्यांग सहित) के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता. फिर भी, दिव्यांग व्यक्ति अन्य नागरिकों के समान वोट देने के अपने अधिकार के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख व्यक्ति दृष्टिहीन हैं. दृष्टिहीन मतदाता किसी साथी की सहायता से चुनाव में मतदान कर सकते हैं. इस प्रकार की सहायता से किया गया मतदान गुप्त और स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे ऐसे मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है. हालांकि, ईवीएम के माध्यम से मतदान की वर्तमान प्रणाली में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या सहायता करने वाले व्यक्ति ने दृष्टिहीन मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार के लिए ही अपना वोट डाला है.

ब्रेल साइनेज सभी के लिए कारगर नहीं

दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल साइनेज लगा होता है. ऐसे मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए बैलेट यूनिट के दाईं ओर उम्मीदवारों के वोट बटन के साथ ब्रेल साइनेज में 1 से 16 तक अंक उकेरे होते हैं. हालांकि, दृष्टिहीन मतदाता बटन दबा सकता है, लेकिन वह यह पता नहीं लगा सकता कि वास्तव में उसने किसे वोट दिया है. मतदाता यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि उसका वोट दर्ज हुआ है या नहीं, अगर दर्ज हुआ है, तो उस की इच्छा के उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज हुआ है या नहीं. इसके अलावा, हर दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि को नहीं समझता है.

वीवीपीएटी जैसा सत्यापन जरूरी

वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट), यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनके वोट उनकी इच्छा के अनुसार डाले गए हैं या नहीं. लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे दृष्टिहीन मतदाता अपने वोटों का सत्यापन कर सकें. एक ऐसी प्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे दृष्टिहीन मतदाता अपने डाले गए वोटों का तत्काल ऑडियो सत्यापन कर सके.

आईटीटीएससी है कारगर उपाय

इसके लिए इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कनवर्जन (Image text to speech conversion) को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस में चार मुख्य घटक होते हैं: कैमरा, प्रोग्रामेबल सिस्टम (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट-टू-स्पीच इंजन), हेडफ़ोन और बैटरी. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वीवीपैट में पेपर स्लिप पर छपे उम्मीदवार के सिंबल की इमेज को पहचान नहीं सकता है और इस कारण से उसे टेक्स्ट में परिवर्तित नहीं कर सकता है. इसलिए सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और सिंबल की इमेज के साथ साथ सिंबल का नाम भी वीवीपैट मशीन में लोड करना जरूरी है.

आईटीटीएससी कहां लगेगा

आईटीटीएससी डिवाइस को वीवीपैट मशीन के अंदर इस तरह से लगाया जाएगा कि वीवीपैट की ट्रांसपैरेंट विंडो से देखने में मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो और वीवीपैट में सात सेकंड के लिए दिखाई जाने वाली प्रिन्टेड पेपर स्लिप इसके कैमरा लेंस के दायरे में आ जाए. इसमें हेडफ़ोन के एक सेट की आवश्यकता होती है जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल की सुविधा हो.

आईटीटीएससी कैसे काम करना है

बूथ में प्रवेश करने के बाद मतदाता हेडफोन लगा लेता है. जब वोट डाला जाता है तब वीवीपैट में एक पेपर स्लिप छप जाती है, जिसमें सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम, सिंबल की इमेज और सिंबल का नाम होता है और इस पेपर स्लिप को पारदर्शी विंडो से सात सेकंड तक देखा जा सकता है. आईटीटीएस डिवाइस अपने कैमरे के माध्यम से पेपर स्लिप की इमेज कैप्चर करता है. इमेज से टेक्स्ट को निकालने का काम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर करता है।

इस टेक्स्ट को स्पीच में बदलने की प्रक्रिया टेक्स्ट-टू-स्पीच इंजन करता है। इसके बाद इस इसके ऑडियो आउटपुट को हेडफ़ोन के माध्यम से सुना जा सकता है. इसमें सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और सिंबल का नाम होता है. हेडफ़ोन से सुनने वाला मतदाता तुरंत सत्यापित कर सकता है कि उसका वोट उसके इच्छा के अनुसार डाला गया है या नहीं. इसके बाद, इस प्रक्रिया के दौरान आईटीटीएस डिवाइस में बनाई गई अस्थायी फाइलें ऑटोमेटिक तरीके से हट जाती हैं, जिससे नई फाइलों के लिए जगह बन जाती है.

आईटीटीएससी से छेड़छाड़ संभव नहीं है

इस प्रणाली में किसी तरह हेर-फेर की कोई संभावना नहीं है. ईवीएम के निर्माता (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) वर्तमान तकनीकों का उपयोग करके सस्ते और कार्यक्षम इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन (आईटीटीएससी) डिवाइस बनाने में सक्षम हैं.

निर्वाचन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और दृष्टिहीन मतदाताओं का ईवीएम में विश्वास जगाने के लिए उन्हें अपने वोटों को सत्यापित करने की सुविधा देना जरूरी है। इसलिए दृष्टिहीन मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ ‘इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन’ सिस्टम को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

डॉ. अक्षय बाजड, शासन-प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान पर अकादमिक लेखक हैं. आपसे ईमेल akshaybajad111@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.