लेख-विशेष
ऐसे तमाम सवालों के बीच यह बात बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार तेजी से कानून बनाने में यकीन रखती है.
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ऐसे तमाम सवालों के बीच यह बात बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार तेजी से कानून बनाने में यकीन रखती है.
संसदीय कार्यवाही में आया हर शब्द सभापति की मंजूरी से आधिकारिक ब्यौरे का हिस्सा बनता है. मानसून सत्र के दौरान इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का...
संसद के मानसून सत्र में खुद केंद्र सरकार ने माना है कि किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है.
संवैधानिक तौर पर राज्यों के विषय कृषि में केंद्र की बढ़ती दखलंदाजी सहकारी संघवाद की जगह टकराव की आशंका बढ़ा रही है
अमेरिकी सीनेट के कमरा नंबर S-211 को ‘जेम्स ऑफ द कैपिटल’ का भी दर्जा हासिल है.
अगर विपक्ष उस दिन राज्य सभा में मौजूद होता तो क्या सात विधेयक महज प्रशंसा के पुल पर सवार होकर संसदीय कसौटी को पार...
भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है, जिसे बदलने की मांग गाहे-ब-गाहे उठती ही रहती है
जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों की मांग के बीच ‘क्रांति का अधिकार’ कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत...
अमेरिका ही नहीं, भारत की संविधान सभा में भी दो सदनों वाली विधायिका (उच्च और निम्न सदन) बनाने के मुद्दे पर गंभीर बहस हुई...
अभी जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पंचायती राज का आधा-अधूरा स्वरूप है.
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